ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕਿਹਾ : ਐਲ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬੌਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।