ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ

ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਪਾਊ ਵੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ”ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ‘ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਂਟਰੀ 28 ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ 52 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ 52 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ 4 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 48 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ।