ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭੱਜਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।