ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ (ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਦਾਇਗੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲ਼ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਐਫਸੀਆਈ’ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਓ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ। ਵਜ਼ੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਪੰਜਾਬਭਾਜਪਾ ਖੇਡੇਗੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅ?
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਜਿੱਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਆਉਂਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ : ਚੀਮਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।