ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘੱਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ 241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਤਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਢਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ’ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ’ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਪਰ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।