Breaking News
Home / ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਫੇਰੀ / ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਖੱਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਖੱਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ

ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ
ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ’ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਸਣੇ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਹੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ 1966 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ/ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ઠਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੰਨ 1981 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13.38 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12.42 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.48 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡੈਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਹੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਸੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ઠਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ઠ’ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਗੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੀਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਡੈਮ, ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਘੱਟ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 129 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੈਮ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Check Also

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ …