Breaking News
Home / ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਫੇਰੀ / ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਮੁਹਾਲੀ : ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ (ਅਪਰਾਧ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਰਾਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ, ਐੱਸਐੱਸ ਪਾਲ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ
ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਬਰੀ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 21 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 26 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੰਮੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਚਾਨਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

Check Also

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪਕਵਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਖਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ …