Breaking News
Home / ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਫੇਰੀ / ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀ
ਲਖਨਊ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੇਟਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਊਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ), ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਬਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੱਜ ਐੱਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੇਵੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀ
ਲਖਨਊ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਫਿਰੰਗੀ ਮਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

Check Also

ਇਕੋ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ‘ਚੋਂ ਉਡ ਗਈਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਤਲੀਆਂ

ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ …