ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੀਆਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫਸਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀਆਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਬਕਾਰੀ, ਮਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਨਿਯਮ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ (ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ 90-90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਥੇ ਸੈਂਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।