ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 219 ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟੈਂਡਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 219 ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਇਕ ਬੱਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ (ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬੱਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 219 ਬੱਸਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਇਲੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।