ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ
ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ -ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉਤੇ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਧੱਬਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ‘ਖੇਦ’ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1919 ਦੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਾਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ (ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਜੀ) ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਸ਼ਟਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਹਰ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 400 ਦੱਸੀ ਸੀ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ : ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1919 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਛੇ ਫਰਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੌਲਟ ਐਕਟ’ ਨਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ।
Check Also
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ …