ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਰਾਜਾ, ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਤ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਅਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ।