ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ 4100 ਕਰੋੜ
10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ
5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣੋਂ ਅਟਕੇ
ੲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਪੀ ਐਫ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇਤੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜਨਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਕਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮਿਆਦ (ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ) ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਦੀ ਅਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਬਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।