ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਧਾਰਾ 295 ਦੇ ਨਾਲ 295-ਏਏ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ 295-ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 295 ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 295-ਏਏ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਬਾਕੀ ‘ਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ, ਏਜੀ, ਪੰਜਾਬ