ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਏਅਰ ਪਸੈਂਜਰ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ, ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਓਵਰ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਗੁਆਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 900 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹਰਜਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ 6 ਤੋਂ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1800 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 2400 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਡਾਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 400 ਜਾਂ 125 ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ‘ਏਅਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ਼ ਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (ਆਇਟਾ) ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ’ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਇਟਾ’ ਦੀਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ 290 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਡਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ, ਓਵਰ ਬੁਕਿੰਗ, ਸਾਮਾਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਉਣ ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
15 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ (ਓਵਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਰਨ) ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਡਾਨ ਵਿਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ 900 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2400 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 2100 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਡਾਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਜਾਣ, ਸਮਾਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ/ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਹਰੇਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ) ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਪਟੜੀ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੇਕਰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ 15 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਵੱਡੀਆਂ) ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 400 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਸਤੇ 700 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਵਾਸਤੇ 1000 ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 125, 250, 500 ਡਾਲਰ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਡਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਡਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਵਿਚ ਰੀਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਡਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ) ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (400 ਜਾਂ 125 ਡਲਾਰ) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਟ (ਬਿਨਾ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤੋਂ) ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।