ਓਨਟਾਰੀਓ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਘੱਟ ਫੰਡ ਆਰਜ਼ੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ 2023 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਆਫ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁੜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਜ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
Check Also
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਕੈਡੀਅਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ …