ਐਸਐਨਸੀ ਲਾਵਾਲਿਨ ਮੁੱਦਾ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ

ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਐਸਐਨਸੀ ਲਾਵਾਲਿਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਗੈਰੀ ਬੱਟਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਤੇ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸਟ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੁਕਾਅ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲ ਸੀ ਹੁਣ ਪੋਲ ਟਰੈਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਗਲੋਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਾਂ ਰੇਅਬੋਲਡ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 37 ਫੀ ਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਪਸੌਸ ਤੇ ਲੈਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ 34 ਫੀ ਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 36 ਫੀ ਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।