4.8 C
Toronto
Thursday, October 16, 2025
spot_img
Homeਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਨਿਊਜ਼ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ

ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਡਾਲਰ
ਓਨਟਾਰੀਓ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਡਾਲਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਕੈਯੂਅਲ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਾਮਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ-ਡੌਮੀਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ 90,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ 11.60 ਡਾਲਰ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲੀਵ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਕੈਵਿਨ ਫਲਿੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

RELATED ARTICLES
POPULAR POSTS