ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਰਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ઠਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ‘ਕੁਰਕੀ’ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ઠਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ  ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ઠਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 10.53 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵ ਲਿਮਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ઠਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 153 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ’ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ-2016 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2017’ ਹੇਠ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 1186 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।