ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ’ਤੇ 1.53 ਲੱਖ ਹਰਜਾਨਾ

20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ (Local Journalism Initiative Reporter)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ/ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਵੀਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੋਤਸਨਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ 1.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 1 (ਏਅਰਲਾਈਨ) ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਨੋ-ਸ਼ੋਅ? : ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਵਾਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਟਿਕਟ ਲਈ 1,23,381 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਟਿਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ‘‘ਨੋ-ਸ਼ੋਅ” ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਿਕਟ ਨਾਨ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 8920 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘‘ਨੋ-ਸ਼ੋਅ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਈਮੇਲ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। – ਪਰਵਾਸੀ ਨਿਊਜ਼