ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ-ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸਾਈ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।’
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਗੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2002 ਤਕ ਘਟ ਕੇ 14.37 ਐਮਏਐਫ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਪਾਣੀ ਘਟ ਕੇ 13.38 ਐਮਏਐਫ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ઠਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।