ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਸਾਲ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ’ (ਏਐੱਸਈਆਰ ਇੰਡੀਆ-2024) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ, 11967 ਘਰਾਂ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ 20226 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 53.7% ਬੱਚੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47.4% ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66.2 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 61.4% ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਾਓ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44.8 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51% ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਦਾ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਖਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਾਤਿਰ ਹਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਿਲੇਬਸ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਆਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਪਰਖ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਰਨ, ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਖਰਚਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂ-ਡਾਇਸ) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 28,23,000 ਅਤੇ 29,02,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 81,000 (-2.8%) ਘਟੀ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,58,000 (+5.6%) ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। 19242 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1,26,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ 7704 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,42,000 ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 856 ਸਕੂਲਾਂ (44%) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 228 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, 9 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 13 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 40% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਟੀਟੀ, ਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮਝ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫਸਰੀ ਡੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਤੁਰਕੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 72 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 72 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 234 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਈਟਾਂ) ਪੱਕੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਲੱਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹਨ; ਕੀ ਚੰਦ ਕੁ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫਿਨਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 200 ਯੂਰੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ-2023 ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਂਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਡਿੰਗ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ-2023 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ ਸ੍ਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਇਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ (ਸਮੇਤ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
****