ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ

ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਦੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਛੇ-ਸੱਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ?
ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਨਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਪਗ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਪੋਂਹਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਚਿਤ ਖਿੱਤੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫੇਰ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਦੜ੍ਹ ਹੀ ਵੱਟ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਨਾ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ (ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ) ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਇਹ ਊਨਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਅਗਾਂਹ ਲਾਹੌਰ ਸਪਿਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਗਪਗ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਝੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ-ਲੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਜੌਹੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਲਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। 1964 ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੁਕਣਮੀਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹੱਠ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੀਂਗਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਂਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗਾ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉੱਸਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਭਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਫ਼ਾ ਘੱਟ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਖੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।