ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧਿਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕੜੀ ‘ਚ ਆਏ ਉਬਾਲ ਵਾਂਗਰ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਜਿਥੇ ‘ਓੜਤਾ’ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਲੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਜਿਹੀ ਅਨਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏ-ਤੋਏ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਅਕਸ ਮੁੜ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ! ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟੀ ਵਿਸਰੀ ਅਧਾਰਹੀਣ ਹੋਈ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸਿਆ ਵਕਾਰ ਮੁੜ ਵਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਧਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਅਿਾਰਥੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੋ-ਵੱਧ ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਲੋਕ ‘ਪਹਿਲੀਆਂ’ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਇੱਕਠ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਖਿਸਕਦੀ ਵੇਖਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਗੀ ਹਾਕਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਧਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੱਠ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਈ ਹਨ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਰਜਨ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ, ਉਪਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਰੁੱਪਈਏ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਰ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 14 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 100 ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੳਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਖਰਚੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਉ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਨਿੱਤ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਚੁਮੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ-ਚੌਧਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿਹੱਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ ! ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਲ-ਘਚੋਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਰਾਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਵ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਗਾਇਕਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਵਿੱਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ‘ਘੁੱਗੀ’ ਦਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ.ਐਸ.ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ’ਚ ਰਹਿਕੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਣ-ਦਿਖਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਸੂਬਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜ ਸੁਟਿਆ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਆਸ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇ-ਥਵੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਵਾਂ ਤੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ, ਗੈਗਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੌਲ ਨਿੱਤ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇਤਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਕੇ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਪੱਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਰੌਲੇ – ਗੌਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।