ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ 2023-24 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ (ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਕਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ઠ(inclusive growth)ઠਵਾਲਾ ‘ਵਾਅਦਾ’ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ‘ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਪਰ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਖਾਸਕਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ) ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਉਪਰਲੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਪੱਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ-ਸੰਪਤੀ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਰਿਹਾੜ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਖਾਸਕਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਾਂਗ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ (ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਭੂ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ, ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਐਕਟ) ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਤਾਂ ਖੁੰਢੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਰਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ (ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ) ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ (ਜਿਥੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਵਿਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ (ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਬੱਚਤ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਤਰਜੀਹਾਂ (ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ: ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਆਖ਼ਿਰੀ ਮੀਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਹਰਾ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ (ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ) ਉਪਰ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ (ਨਿਵੇਸ਼) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ (ਜੋ ਲਿਹਾਜ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ -Crony Capitalism- ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ) ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਧਰੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.8% (1.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ 12.10% (15500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 13625 ਕਰੋੜ), ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਕੀਮ ਉਪਰ 12% (68000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 60000 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 13% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਉਪਰ 2022-23 ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ (89400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਲਈ ਕੇਵਲ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ (ਤਕਰੀਬਨ 33% 29400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਉਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (22.22% ਦਾ ਘਾਟਾ) ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ 31.36% (90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ (ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਨ ਹੈ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 2023-24 ਵਿਚ 11600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 12800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰੱਖੇ ਹਨ; ਭਾਵ 9.38% (1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 8.27% (104278 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 112899 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 2.5% (86175 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 89195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਦਿ) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ 38% ਘਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ, ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਸਨ), ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ) ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਕੇਵਲ 20% ਉਗਰਾਹ ਕੇ) ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ (ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 66% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਿਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮਾਤ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਖੌਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।