ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 43 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ 1950 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1952 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਬਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ 1977 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1979 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਇਉਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ।
ਉਂਝ, ਜੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ 3 ਕਰੋੜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਾਉਣੀ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 19.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 10.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਵੱਡੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਜਪਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ, ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 3 ਕਰੋੜ ਬਾਲ ਕਿਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਉਂਝ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 15-16 ਘੰਟੇ ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।