ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਮੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਟ-ਬੂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਬਸੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਟ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ઠਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 19.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 6.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ 4.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 1060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 19,610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਸਾਲ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਆਮਦਨ 370 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 44,486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 22,959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਵ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 0.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਕੇਵਲ 0.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ 28.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਰਾਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸੇਂਜੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ઠਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਮਾਰਕਿਟ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਯੋਗ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਵੀ ਉਡਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ 3,85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਲਗਪਗ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮਾਯੂਸੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਲਗਪਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ 449 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-35707