ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਬੇ-ਅਸੂਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਲਾਧੜ ਬਣਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ! ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2014’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਵਾਇਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦਿਨਾਂ’ਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਦਿਸਣਾ ਸੀ, ਕਿਥੇ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਲ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਕੱਤ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਏਨੀ ਦੁਰਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ! ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ”ਭਾਜਪਾ” ਬੁਰੀ ਤਰਾ੍ਹਂ ਨਾ ਹਾਰਦੀ! ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ, ”ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ-ਦਰਦ ਹਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਕੇ ਕਦੇ ਉਤਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ! ਨਾ ਹੀ ”ਕਨ੍ਹੱਈਆ” ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ, ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਗੈਰ-ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਝਟਕੀ-ਪਟਕੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ! ਪਰ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ !
ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ’ਚ ਲਗਾਮ ਪਾਈ, ਨਾ 2014 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ 2016-17’ਚ । ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ’ਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼’ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਦੇ ਭਰੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ, ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼’ਚ ਕਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ , ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਫਰ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਸਾਂਸਦਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾ੍ਹਂ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਨਾ੍ਹਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸਵੱਛਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਡੇਢ ਅਰਬ ਡਾਲਰ[ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ] ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2019 ਤੱਕ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ’ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 60% ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ! ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ , ਜੋ 2001 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ , ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ ਮੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2011 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ- ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ । ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੁੰ 4.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ‘ਚ ਵੇਚ ਦਿਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਪਿਯਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ , ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਰੋੜੀ ਭੰਨੀ ਗਈ , ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ । ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ , ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ , ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਚਹੇਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ , ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ , ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ , ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ , ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਥਰੀ , ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ , ਰੋਹ , ਉਪਰਾਮਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੁੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਮ ? ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 24.3% ਜਿਆਦਾ ਸਨ। ਸਾਲ 2013 ‘ਚ 71.2 ਲੱਖ, 2014 ‘ਚ 84.72 ਲੱਖ ਅਤੇ 2015 ‘ਚ 1.05 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੋਆ ‘ਚ 35.39 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ , ਕੇਰਲਾ ਨੇ 34.27 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25.81 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਬਾਰੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਲਕੋਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਫਸਲ ਬੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ”।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ , ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ , ਮਾਨਸਾ , ਸੰਦੋੜ ‘ਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ? ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਨਿਕਲਿਆ । ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ।ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ੳਮਪ; ਦੇਣੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੁੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ , ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਛੋਛੇ ਛੱਡਣੇ , ਉਪਰਲੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਤੀਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ , ਵੋਟਾਂ ਅਟੇਰੋ , ਕੁਰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣਕੇ ਸੌਂ ਜਾਉ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਥੂਹ ਕੋੜੀ , ਆਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਖਕੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ , ਰਾਜ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੁੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ , ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉਠਿਆ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ?
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਿੱਲੀ’ਚ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰ ਬਣਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ! ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ!
ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਹਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ! ਸੱਚ ਦੇ ਥਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ! ਇਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚੀ, ਲੰਮੀ ਤੇ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਘਟੀਆ, ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ, ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ’ਚ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਠਮਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਟੰਗਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗੜੀ ਹੱਥ ਫੜਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵੱਲਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ! ਕੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ? ਫੋਕੇ ਨਾਹਰੇ? ਸ਼ੌਸ਼ੇਬਾਜੀ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਗਾੜਪੁਣਾ? ਅੱਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਭੈੜੇ, ਸੁਆਰਥੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੋਣਾ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ਹੱਥ ਗੇਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਭੁੱਖੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦੇਸ਼’ਚ ਦੰਗੇ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ’ਚ ਕਤਲ? ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਣ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੁਖੇ ਢਿਡ ਵੈਮੂਲਾ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ?