ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਸੂਝ ਤੇ ਸੁਹਜ

ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ-ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕਣੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਅਮਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਰਤਾਰਿਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਬਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆਸਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ-ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ- ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਤੇ ਟੇਢਾ-ਮੇਢਾ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਰਾਇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੱਧ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਾਹ ਹੈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ। ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
‘ਚੋਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ’ ਦੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਤਹਿਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹੂਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤ, ਬੋਲੀ, ਬਰਾਦਰੀ, ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਥਕੰਡੇ ઠਅਪਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਵਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ਕਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੇਠ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਕਸਾਇਆ ਤੇ ਬਹਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ’ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਸਾਦ, 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਆਦਿ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਗੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ-ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ, ਸੈਣੀ, ਕੰਬੋਆਂ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੀਟ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਪ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ੂਬੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਿਮਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ઠਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰੀ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ઠਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੇ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਲੁਭਾਵਣੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੈਪਟੌਪ, ਸਾਈਕਲ, ਮੋਬਾਈਲ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ-ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਨਿੱਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ-ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹਿਸਾਬੀ-ਕਿਤਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਧਰਮ-ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੋਰੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ?ਅਸੀਂ ਵੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਫ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਫ਼ਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?