ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ

ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ.ਘੋਸ਼ ਤੇ ਅਮਿਤਵ ਰੌਇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ઠਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੰਮ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।