ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤਕ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਪੀਸੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਵ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ  ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ, 2004 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਅਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸੀਵਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਬਾਦਲ ઠઠ
ਤਰਨਤਾਰਨ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 42 ਕਾਂਗਰਸੀ ઠਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ઠਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।