Breaking News
Home / ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਫੇਰੀ / ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ‘ਵੈਸਾਖੀ’

ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ‘ਵੈਸਾਖੀ’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਸਕਣ : ਮਾਹਿਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸਾਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਓਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 1233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Check Also

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ

ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ ਕੋਲਕਾਤਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ …