ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।