ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ – ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਡੀ (ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿਲੀ) ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੰਘੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਿਚਲੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਫੀਸ (ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਦਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਰੈਵੀਨੀਊ ਘਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।
ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 245 ਤੋਂ 263 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ (ਕੇਂਦਰ) ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕੰਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਰਹਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 131 ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2008) ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹਿਆ ਦਖ਼ਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।