ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਦਮ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਦਮ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਡੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ, ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਹਾਲੀ ਲੋਕ ਭੁਲੇ ਨਹੀਂ, 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਜੀਐਸ ਟੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੀ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਅਉਣ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਸੌ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਹਲਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ”ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ” ਉਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਵਰ ਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ ਏ.ਐਸ., ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਿਥੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟਾਇਲਟਾਂ, ਡੈਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਾਂ ਸਿਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹਨ। ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਵੀ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 51,62,569 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41,40,374 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਸ ਲੱਖ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ (ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ (4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਨ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾ ਸ਼ਿਲਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਕੇ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 10+2 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 5+3+3+4 ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬੋਰਡ ਲਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਡੁੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ 20-22 ਜਾਂ 30 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਣਗੇ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੇਮਬੱਧ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਘੜਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਨਤਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ 1960 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 2012-13 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2014-15 ਵਿਚ 2.8 ਫੀਸਦੀ, 2015-16 ਵਿਚ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ। ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਂਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਆਯੁਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਵੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ”ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀ ਪੀ ਪੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅੱਜ ਜਦ ਕੋਵਿਟ-2019 ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।