ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰ ਬੌਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸਾਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਕਰੁਬਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਬੂਟ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਕਾਲੀ ਕਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ 1966 ਵਿਚ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਲਗਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵੰਡ ਉੱਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਵ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹੀ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ। 1984 ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਹ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1994 ਵਿਚ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬੁਤਰਸ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ। 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਪੁਰਾਣੇ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਸੋਚੀਏ’ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ 1998 ਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1999 ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਭ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ 1996 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਸਭ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
1989 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 356 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ।
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਹਰਾ ਹੁਣ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੀਈਓ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਧਸ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਭ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਸਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।