ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਸੂਰਤ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਦੇ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ. ਪੀ. ਮੋਗੇਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਰੋਪੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਿੱਤਰਕਾਲ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ : ਰਾਹੁਲ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਿੱਤਰਕਾਲ’ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ‘ਮਿੱਤਰਕਾਲ’ ਦਾ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੂੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।