ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਤੇਜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ, ਬਦਨੀਅਤ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜੀ ઠਜਦੋਂ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਸਟਿਸ ਤੇਜੀ) ਫਰਵਰੀ 2010 ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੇ ‘ਜਨਤਕ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਪੀਐਸ ਤੇਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ 32 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ
