ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਲੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹ

ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2023 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸਵੱਛ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ 491 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰਾਨ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਿਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਹੈਲਥ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਡੀਲ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਸਾਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਉੱਤੇ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਿਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕਲੀਨ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਲੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ।
ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਨਵਿਆਈਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਟ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਰੀਬੇਟ ਚੈੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 2024 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਰੌਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।