ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ 357 ਰੁਪਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿੳੂਰੋ ਨਿੳੂਜ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ 357 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 221 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਨਰੇਗਾ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਰੁੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਸੋਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 255 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2022-23 ’ਚ 231 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ 210 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 228 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 221 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2022-23 ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ 204 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੋ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।