ਪੀਜੇ-ਬਰਗਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬਰਗਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।