ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਜਟ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 03 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸੱਦਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ/ਬੁਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ (ਧਾਰਾ 174 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 168 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ (ਧਾਰਾ 175 (1) ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ (ਧਾਰਾ 175 (2) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਉ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਬਕ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ/ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ‘ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਏ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)