ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁੱਲ

ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਦਖਲ
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਪੀ. ਐਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ 2650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।