ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਕਿਹਾ : ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਲਤ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਲਤ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਚ ਉਦਾਰਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ : ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਚ ਉਦਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।