ਸੁਖਪਾਲ ਬਿਨਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ‘ਆਪ’

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਧੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਖਹਿਰਾ ਧੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਧੜ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਟਣਾ, ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਧੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦਾਅਪੇਚ ਲਾ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਣੇ ਰੁੱਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਹਿਰਾ ਧੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਹਿਰਾ ਧੜ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਧੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੰਗ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮੁੜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ 13 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ1-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ 17 ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17 ਆਈਟਮਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।