ਜਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

‘ਜਾਟ’ ਖੁਸ਼ ਹੂਆ
ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਰੋੜ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਹੂਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪਛੜਾ ਵਰਗ (ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ, 2016 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ઠਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ  ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਬਲਾਕ ‘ਏ’, ‘ਬੀ’ ਤੇ ‘ਸੀ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ‘ਏ’, ‘ਬੀ’ ਤੇ ‘ਸੀ’ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੇ 2 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ 1, 2 ਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, 5 ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ, 6 ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੇ 2 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ઠਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਟਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅੁਨਸਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 4 ਮਾਰਚ, 2014 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਸੀ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਫੀਦੋਂ (ਜੀਂਦ) ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
HC ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
E@ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
AB ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿਲ