ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਦ

ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਉਠਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਪਰਵਾਸੀ ਬਿਊਰੋ
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਮਿੱਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਡਿਓਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ 2011 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ‘ਪਰਵਾਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ (ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਹਿਤ) ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
This represents a clear violation of Circular Note No. XDC-1264, “Foreign Elections in Canada and Foreign Electoral Constituencies” dated September 8,2011 (the “Policy”) (attached at Tab “A”), which states :
“[T]he Department will not allow foreign governments to conduct election campaigns in Canada or establish foreign political parties and movements in Canada.”
The Department’s FAQ on the Policy (attached at Tab “B”) further clarifies:
“Are candidates in foreign elections allowed to campaign on Canadian soil?
No. Canada does not allow foreign governments to conduct election campaigns in Canada or to establish foreign political parties and movements in Canada.”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕੁਲਰ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ‘ਗੋਲਡਬਲੈਟ ਪਾਰਟਨਟਸ’ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਓਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਓਧਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ- ਕੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘UN convetion on civil and political rights’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਜਨਤੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ : ਅਮਰਿੰਦਰ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਜ਼ੱਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹਨ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ?