ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਅਰਾਮ ਘਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ/ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 231 ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 7 ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਖੰਨਾ, ਕੱਥੂਨੰਗਲ, ਬਨੂੜ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਢੋਲਬਾਹਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਤਨ/ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਕਮਾਲ ਹਨ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਰੋਬਰਟ ਸਮਿੱਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਰਾਮ ਘਰ ਅਤੇ ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1883 ਤੋਂ 1886 ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਾਮ ਘਰ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਰਾਮ ਨਗਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਕਿ ‘ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੀ’ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਝਪਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।