ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਕ ਆਊਟ
ਜੈਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਚਾਨਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਮੰਡੀ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਖੇਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਾਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ
ਜੈਪੁਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਰਾਏਪੁਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।