ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਸ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਕਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਰ-ਵਾੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਚੱਕੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਧਸਣ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜ੍ਹਬ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਹਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਅਣ-ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ।
ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਧੀਮੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਨ ‘ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਖ਼ੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਦਾਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਈ ਮਾਫੀਆ ਏਨਾ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰੱਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤੱਟ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।